Mar 11, 2016

हरियाणा के कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतन नहीं

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में जी माधवन के नेतृत्व में बने वेतन विसंगति आयोग ने डेढ़ साल बाद गोलमोल रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। आयोग ने 209 पन्नों की रिपोर्ट में पंजाब व हरियाणा के कर्मचारियों के वेतनमान और भत्ताें की तुलना तो की है, लेकिन पंजाब के समान वेतनमान की सीधे तौर पर कोई सिफारिश नहीं की। राज्य के कर्मचारी काफी लंबे समय से पंजाब के समान वेतनमान देने की मांग करते आ रहे हैं।1 आयोग की दलील है कि सरकार ने सिर्फ दोनों राज्यों के वेतनमान व भत्ताें की तुलना कर रिपोर्ट देने को कहा था। इसलिए पंजाब के समान वेतनमान देने की सीधे सिफारिश नहीं की जा सकती थी। अब फैसला सरकार को लेना है। जी माधवन हुड्डा सरकार के पहले कार्यकाल में मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। 11 सितंबर 2014 को उनके नेतृत्व में वेतन विसंगति आयोग बनाया गया था। भाजपा सरकार ने उसे एक्सटेंशन दी थी। माधवन ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल को किताब की शक्ल में अपनी यह रिपोर्ट सौंपी है। उन्होंने रिपोर्ट में करीब 60 हजार कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर करने के लिए सरकार को सुझाव दिए हैं। हरियाणा और पंजाब के कर्मचारियों के वेतनमान और भत्ताें को आधार मानते हुए यह रिपोर्ट तैयार की गई है। सरकार इस रिपोर्ट को लागू करती है तो नए ज्वाइन करने वाले कर्मियों को अधिक फायदा मिलेगा। कई भत्तों के मामले में पहले से ही हरियाणा पंजाब से बेहतर है।1सातवें वेतन आयोग में लाभ का प्रारूप तैयार 1रिपोर्ट में छठे वेतन आयोग में लाभ से वंचित रहे कर्मचारियों को प्रस्तावित सातवें वेतन आयोग में लाभ देने के लिए भी खास प्रारूप तैयार किया गया है।1बोर्ड निगमों के कर्मचारियों की राय ही नहीं ली 1हरियाणा के बोर्ड एवं निगमों के कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों पर आयोग ने कोई गौर नहीं किया है। विश्वविद्यालयों के कर्मचारी संगठनों को भी बात रखने के लिए आयोग ने नहीं बुलाया है। 1आयोग को नहीं करनी थी पंजाब के समान वेतनमान की सिफारिश 1आयोग ने पंजाब में 1986, 1996 और 2006 में विभिन्न पदों पर पे स्केल के बारे में पता लगाया तथा उसका हरियाणा में कर्मचारियों को दिए जा रहे पे स्केल पर विश्लेषण किया। आयोग के एक सदस्य ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि आयोग को पंजाब के समान वेतनमान देने की सिफारिश करने को नहीं कहा गया था। इस तरह अब सरकार को रिपोर्ट पर फैसला लेना है।1हमने अपना काम पूरा कर दिया 1हमने रिपोर्ट बृहस्पतिवार को सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में कर्मचारियों की सभी मांगों का बारीकी से अध्ययन किया गया है। इन सिफारिशों के आधार पर सरकार इसे लागू करने के संबंध में अंतिम निर्णय लेगी। हमने अपना काम पूरा कर दिया।

INFOLINK